मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और उन्होंने नए राजस्व स्रोतों की खोज पर जोर दिया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए कराधान के माध्यम से राजस्व सृजन की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए शनिवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), मूल्य वर्धित कर (वैट), उत्पाद शुल्क, स्टांप शुल्क और पंजीकरण, परिवहन, भूमि राजस्व के क्षेत्रों में विभिन्न राजस्व संग्रह लक्ष्यों और संबंधित उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। और ऊर्जा क्षेत्र. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। योगी ने कहा कि प्रदेश में राजस्व संग्रहण में व्यवस्थित प्रयासों से लगातार वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ: Image Source: PTI
चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में, विभिन्न माध्यमों से राजस्व संग्रह ₹46,000 करोड़ से अधिक हो गया है, जिसमें जीएसटी/वैट से ₹26,000 करोड़ से अधिक, उत्पाद शुल्क से ₹10,000 करोड़, स्टांप शुल्क और पंजीकरण से ₹6,000 करोड़ से अधिक शामिल है। परिवहन से ₹240 करोड़ से अधिक। यह स्थिति संतोषजनक मानी जा सकती है क्योंकि यह जनता से प्राप्त धन के संचय का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उपयोग राज्य के विकास और कल्याण गतिविधियों के लिए किया जाएगा। योगी ने उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाओं और राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए नये राजस्व स्रोत स्थापित करने की जरूरत का जिक्र किया. उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी और वैट के माध्यम से 1.5 लाख करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने राजस्व रिसाव को रोकने में सतर्कता के महत्व पर जोर दिया, इसे राष्ट्रीय क्षति माना और जीएसटी धोखाधड़ी को संबोधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
उन्होंने छापेमारी से पहले ठोस गोपनीय जानकारी जुटाने की जरूरत पर बल दिया और खुफिया तंत्र में सुधार की जरूरत पर प्रकाश डाला. योगी ने कहा कि विशिष्ट इकाइयों और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की दक्षता और प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि उनकी सतर्कता से कर चोरी के खिलाफ सफल कार्रवाई और प्रभावी कदम उठाए गए हैं, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली में अभी भी व्यापक सुधार की जरूरत है। फील्ड में सक्षम एवं कुशल अधिकारियों को तैनात किया जाए।
उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशासनिक स्तर पर राजस्व अधिकारियों को राजस्व वसूली लक्ष्य की स्पष्ट जानकारी दी जाये. साप्ताहिक/मासिक समीक्षा की जाय तथा त्रैमासिक समीक्षा अपने-अपने स्तर पर जारी रखी जाय। सभी संबंधित विभाग राजस्व संग्रहण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर आवश्यक प्रयास करें। उन्होंने अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी जिले में ऐसी गतिविधियां न हों। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि धार्मिक स्थलों, स्कूलों, हाईवे आदि के आसपास शराब की दुकानें संचालित न हों।